قال القيادي السابق في جبهة البوليساريو مصطفى ولد سلمى إن المغرب هو الرابح الأكبر من القرار الأممي 2440، فيما اعتبر البشير الدخيل وهو أحد مؤسسي الجبهة الانفصالية القرار الأممي مهما جدا، لكونه يضع نهاية لمطالب الجبهة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الإقليم المتنازع عليه.
رغم أن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، تحدث يوم أمس عن اعتبار القرار 2440 الجزائر طرفا في النزاع، إلى أن نص القرار الجديد الذي حظي بتأييد الأغلبية، لم يشر صراحة إلى ذلك واكتفى في العديد من المناسبات بوصف الجزائر بـ"الدولة المجاورة" شأنها شأن موريتانيا.
تحاول جبهة البوليساريو التحكم في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، عبر التضييق على الجمعيات الأوروبية التي ترسل هذه المساعدات بشكل مباشر إلى مستحقيها.
دخل ثلاثة أشخاص منذ زوال يوم الأربعاء الماضي في اعتصام مفتوح أمام مقر بعثة المينورسو في منطقة ميجك الواقعة شرق الجدار الرملي، من أجل مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لدى جبهة البوليساريو والجزائر، لوقف التضييق على سكان مخيمات تندوف.
سيعقد الاتحاد الإفريقي قمة استثنائية في شهر نونبر المقبل، لتدارس سبل إصلاح المنظمة القارية. وتتخوف جبهة البوليساريو من إمكانية نجاح المغرب في تغيير القانون التأسيسي للاتحاد.
في 12 أكتوبر الجاري دعا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي مجلس الأمن إلى السماح لبعثة المينورسو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، وبعد يومين من ذلك هاجم القيادي في الجبهة الانفصالية البشير مصطفى السيد تقرير الأمين العام الأممي.
بالتزامن مع مناقشة نزاع الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في كل من الصحراء ومخيمات تندوف بالجزائر.